202410091830556224.pdf.mr.txt

# Page 1
ए.आ.वि.प्र., धुळे अंतर्गत बालाजी शैक्षणिक व
बहुउद्देशिय संस्था, पारोळा, जि. जळगाव या
संस्थेव्दारा संचलित विद्योदय प्राथमिक/माध्यमिक
आश्रमशाळा वरुळ, ता. शिरपूर, जि. धुळे या
आश्रमशाळेचे रामवत्सल जनहिताय संस्था, धुळे या
संस्थेकडे व्यवस्थापन हस्तांतरण (व्यवस्थापन बदल)
करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०२४/प्र.क्र.२२३/का-११
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक :- ०९ ऑक्टोबर, २०२४
वाचा:
१.आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अआशा.२०१३/प्र.क्र.१८८/का.११, दिनांक
२५.११.२०१३.
२.आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अआशा.२०१९/प्र.क्र.१०२/का.११, दिनांक
११.०६.२०१९.
३.आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अआशा.२०२४/प्र.क्र.२२३/का.११, दिनांक
१६.०३.२०२४.
४.प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र.,धुळे, यांचे पत्र क्र. अनुआशा/आस्था/प्र.क्र./ का.१०(१) /
५३१५, दिनांक ३०.०८.२०२४.
५.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.अनुआशा.२०२४/ प्र.क्र./का.११(२)/
४३२१, दिनांक ३०.०८.२०२४
६.आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.अनुआशा.२०२४/प्र.क्र.२८/का.७(२)/
६६१०, दिनांक २०.०९.२०२४.
७.आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शाआशा.२०२४/प्र.क्र.१७२/का.१३, दिनांक
०९.०९.२०२४.
प्रस्तावना
ए.आ.वि.प्र., धुळे अंतर्गत बालाजी शैक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था, पारोळा, जि. जळगांव या संस्थेव्दारा
संचलित विद्योदय प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा, वरुळ, ता. शिरपूर, जि. धुळे या आश्रमशाळेचे
रामवत्सल जनहिताय संस्था, धुळे या संस्थेकडे व्यवस्थापन हस्तांतरण करण्याबाबतचा संदर्भाधिन क्रमांक ६
येथे नमुद दिनांक २०.०९.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
# Page 2
शासन निर्णय :
बालाजी शैक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था, पारोळा, जि. जळगांव या संस्थेव्दारा संचलित विद्योदय
प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा, वरुळ, ता. शिरपूर, जि. धुळे या आश्रमशाळेचे रामवत्सल जनहिताय
संस्था, धुळे या संस्थेकडे व्यवस्थापन हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय
शासनाने घेतला आहे.
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली
जाणार नाही.
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या / मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व
शर्तीमध्ये बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी.
(३) शासनाकडून आश्रमशाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन /वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक
राहील.
(४) आश्रमशाळेशी संबंधित कार्यपद्धती व विभागाने किंवा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी निश्चित केलेल्या
अशा प्रकारच्या सुचना यांची माहिती करुन घेणे ही व्यवस्थापनाची जबाबदारी राहील.
(५) अनुदानित आश्रमशाळा या मंजुरी व मान्यतेच्या शर्तीनुसार व विभागाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या
सूचनेनुसार चालविल्या जात आहे अशी व्यवस्थापनाने स्वत: खात्री करुन घेणे व त्यानुषंगाने आवश्यक पावले
उचलणे हे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य राहील. व्यवस्थापनाने त्यांच्या शाळेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व
शाळेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे.
(६) सदर व्यवस्थापन बदल आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआशा-२०१३/प्र.क्र.१८८/का.११,
दि.२५.११.२०१३ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल.
(७) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्याकडे
नव्याने तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास
आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशतींचा
नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
(८) नवीन संस्थेकडून आश्रमशाळा संहितेमध्ये विहित केलेल्या अटी व शतींचा भंग झाल्यास सदर
आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार अपर आयुक्तांच्या शिफारशीनंतर आयुक्तांना असतील. परंतु
अशी मान्यता रद्द करण्यापुर्वी संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल.
(९) व्यवस्थापन बदल झालेल्या अनुदानित आश्रमशाळेची इमारत आश्रमशाळा संहिता- २०१९ मधील
मानकामध्ये नमूद सर्व भौतिक सोयी-सुविधांनी युक्त नसल्यास नवीन संस्थेस त्या मानकामध्ये नमूद भौतिक
सोयी-सुविधांनी युक्त स्वत:ची सुसज्ज इमारत मान्यतेपासून दोन वर्षात बांधणे बंधनकारक राहील.
# Page 3
(१०) संस्थेने आश्रमशाळेत वर्गखोल्या व निवासाची स्वतंत्र इमारतीमध्ये व्यवस्था करावी. तसेच इमारतीमध्ये
मानकाप्रमाणे स्नानगृहे, शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत आणि शुध्द पाण्याची मुबलक व्यवस्थाही उपलब्ध
करून द्यावी.
(११) व्यवस्थापन बदल झालेल्या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. त्यादृष्ट्टीने
अशा आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल किमान ८० टक्के असावा तसेच त्यापैकी किमान ६०
टक्के विद्यार्थ्यांना प्रथमश्रेणी मिळणे आवश्यक राहील. सदर आश्रमशाळेमध्ये प्रशिक्षित अर्हताकारी
शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमानुसार करण्यात यावी.
(१२) नवीन संस्थेने शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची नियुक्ती करताना शासनाने विहित केलेल्या अटी-शर्ती
व नियमांचे पालन करावे. विहित अर्हताप्राप्त कर्मचा-यांची नेमणुक न केल्यास संस्थेस देय असलेले अनुदान
अनुज्ञेय असणार नाही. प्रकरणपरत्वे आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. अप्रशिक्षित शिक्षक
उमेदवारांची नियुक्ती केल्यास त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही व त्याची सर्वस्वी
जबाबदारी संस्थेची राहील याची संस्थेने नोंद घ्यावी.
(१३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या आश्रमशाळेतील आवश्यक पद भरतीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी
विकास, नाशिक यांची मान्यता घेण्यात यावी. तसेच पदमान्यता देताना संदर्भ क्र. २ मधील नमूद शासन निर्णय
दिनांक ११.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
(१४) व्यवस्थापन बदल झालेल्या अनुदानित आश्रमशाळेस शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सुत्रानुसार
अनुदान अनुज्ञेय राहील.
(१५) संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळासाठी 'आश्रमशाळा संहिता' तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या
अटी, शर्ती व नियमांचे पालन करावे.
(१६) प्रत्येक वर्गात कमाल ४० निवासी व १० बहिस्थ विद्यार्थी असावेत. सर्व निवासी विद्यार्थी हे अनुसूचित
जमातीचे असतील.
(१७) शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच उपरोक्त
आश्रमशाळेबाबत गैरव्यवहार/गैर व्यवस्थापन याबाबत तक्रारी आल्यास संस्थेच्या आश्रमशाळेची मान्यता रद्द
करण्यात येईल.
(१८) बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या
सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर उत्कृष्ट्ट ठेवणे संस्थेवर बंधनकारक राहील.
(१९) व्यवस्थापन बदल झाल्यानंतर नवीन संस्थेने राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या सर्व
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनीं यांच्या सुरक्षाविषयक उपायोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे
यासंदर्भातील दिनांक ०९.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करणे
आवश्यक राहिल.
# Page 4
२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत
पुढील कार्यवाही ३० दिवसांत करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध