201803091105184924.pdf.mr.txt

# Page 1
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत NRLM करिता आदिवासी घटक कार्यक्रम / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील घटक कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा) लेखाशिर्ष २५०१ २९६२ या योजनेस निधी वितरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२३ / कार्यासन.६
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२
तारीख: - १४ मार्च, २०१८.
वाचा - १) वि.वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६८ / अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०१७.
२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५ / अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७..
३) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र. ९४ / अर्थ-३, दि. ३०.०६.२०१७ व दि.०६.०२.२०१८.
४) समक्रमाकीत शासन निर्णय दि.२८/०९/२०१७ ५) केंद्र शासन ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. जे-१२०२५/०१/२०१७-आरएल (NRLM_५१C) दि.२५ एप्रिल, २०१७ व दि. २६ डिसेंबर, २०१७.
६) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. मजीअ-२०१७ / प्र.क्र.१३६/ योजना-०३.
शासन निर्णय : आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५, २५०१ विशेष ग्रामविकास कार्यक्रम, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ०१, एकात्मिकृत ग्रामविकास कार्यक्रम, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियानासाठी वित्तीय सहाय्य ( केंद्र हिस्सा), ( २५०१ २९६२ ), ३३- अर्थसहाय्य या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रु.१६३८.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित होता व माहे डिसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु. १७०२.०० लाख इतक्या निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली असल्याने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत NRLM करिता आदिवासी घटक कार्यक्रम/ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील घटक कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला अर्थसहाय्य या योजनेस (केंद्र हिस्सा ) लेखाशिर्ष २५०१ २९६२ अंतर्गत एकुण रु.३३४० लक्ष निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता.
२. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत NRLM करिता TSP प्रवर्गासाठी पहिल्या हफ्त्याच्या स्वरूपात रु. १६६९.८० लक्ष व दुसऱ्या हफ्त्याच्या स्वरूपात रु. १५३१.५३ लक्ष अशाप्रकारे एकुण रु.३२०१.३३ लक्ष इतकी तरतूद वितरित केली आहे. यापैकी रु. १६३८.०० लक्ष निधी संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने वाचा क्र. ६ येथे प्रस्तावित केल्यानुसार मागणी क्र. टी-५, २५०१ विशेष ग्रामविकास कार्यक्रम, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ०१, एकात्मिकृत ग्रामविकास कार्यक्रम, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियानासाठी वित्तीय सहाय्य ( केंद्र हिस्सा), ( २५०१ २९६२ ), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली पहिल्या हफ्त्यातील शिल्लक रु.
८२.४८ लाख व दुसऱ्या हफ्त्याचे रु. १५३१.५३ लक्ष असा एकुण रुपये १६१४.०१ लाख (अक्षरी रुपये सोळा
# Page 2
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी - २०१७ / प्र.क्र.२३/कार्यासन.६
कोटी चौदा लाख एक हजार फक्त) इतका निधी सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधीतून या योजनेचे नियंत्रक अधिकारी प्रधान सचिव, (ग्रामविकास ) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांना खर्चासाठी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
३. प्रकरणी नियंत्रक अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी.
४. नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल.
५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी.
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१,२ व ३ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६ / अर्थोपाय, दि. २४/०१/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
# Page 3