202103301021181120.pdf.mr.txt

# Page 1
जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सन १९६१ पर्यंतच्या व PRB मध्ये नोंद असलेल्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता सन २०२० - २१ या आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत...
लेखाशीर्ष-२०५९४५३१ (योजनांतर्गत)
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.३६/बांधकाम-४
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ,
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१
तारीख : ३१ मार्च, २०२१
वाचा : १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२०.
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दिनांक १५ मार्च, २०२१.
३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः योजना - २०२०/प्र.क्र.१०३/बांधकाम-४, दिनांक १५ मार्च, २०२१.
शासन निर्णय :
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता संपूर्ण अर्थसंकल्पास मंजूरी मिळाली असुन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी एकुण रू.२०००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत झालेली असून, सदर रकमेपैकी २०५९ ४५३१ या लेखाशीर्षांतर्गत खर्च भागविण्याकरीता, वित्त विभागाने रू. ७५०.०० लक्ष इतकी रक्कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर
उपलब्ध करून दिलेली आहे. वित्त विभागाने अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून
दिलेल्या रू.७५०.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ३ ३ येथील दिनांक १५ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, रू.६००.०० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर रू.१५०.०० लक्ष इतका निधी वितरणासाठी शिल्लक आहे.
०२. वित्त विभागाच्या संदर्भीय दिनांक १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकात नमुद केल्यानुसार, प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या निधी वितरणाच्या अधिकाराच्या विहित मर्यादेच्या
# Page 2
शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.३६/बांधकाम-४
अधीन राहून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सन १९६१ पर्यंतच्या व PRB मध्ये नोंद असलेल्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता, उर्वरित रूपये १,५०,००,०००/-(अक्षरी रू. एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतके सहायक अनुदान माहे मार्च, २०२१ च्या कॅश फ्लो मध्ये मंजूर करून, खालीलप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे.
०३. यापुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे मंजूरीबाबत जी कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येत होती, तीच कार्यपध्दती अवलंबून कामे मंजूर करण्यात यावीत. इमारती देखभाल दुरूस्ती संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहीत केलेले नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून कामे करण्यात यावीत. दुरूस्ती पुर्वीचे व दुरूस्ती नंतरचे फोटो जतन करून ठेवण्यात यावेत. तसेच सदरचा निधी जी कामे पुर्ण होऊन वापरात येणार आहेत, त्यांच्यासाठीच खर्च करण्याची दक्षता जिल्हा परिषदेच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांध.) यांनी घ्यावी.
०४. मंजूर कामाचे तुकडे न पाडता आवश्यकतेनुसार ई-निविदा कार्यपध्दतीचा अवलंब करून कामाचे आदेश देणे आवश्यक राहील.
-: निधी वितरणाचे विवरणपत्र :
(रू.लाखांत)
-------------------------------------------------------------
|  | लेखाशीर्ष २०५९ ४५३१ खाली जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या |  |
| इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी |
|  | अ.क्र. |  |  | जिल्ह्याचे नाव |  |  | वितरीत करण्यात आलेला निधी |  |
| १ | २ | ३ |
| १ | पुणे | २५.०० |
| २ | कोल्हापूर | १०.०० |
| ३ | औरंगाबाद | १५.०० |
| ४ | रायगड | ९०.०० |
| ५ | नांदेड | १०.०० |
| एकुण | १५०.०० |
-------------------------------------------------------------
०५. या कामांकरीता होणारा खर्च मागणी क्र. एल-३ "२०५९, सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण, १९६ जिल्हा परिषदा/जिल्हा स्तरीय पंचायत समितींना सहाय्य (०१) स्थानिक (स्तर) क्षेत्रातील योजना, (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदान, २७ लहान बांधकामे, (२०५९ ४५३१) (योजनांतर्गत)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०२०-२१ या
वित्तीय वर्षासाठीसाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
पृष्ठ ४ पैकी २
# Page 3
शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.३६/बांधकाम-४
०६. वरीलप्रमाणे ज्या कामाच्या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच कामावर तात्काळ खर्च करुन, सदर सहाय्यक अनुदानाच्या विनियोजनासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे, महालेखापाल, संबंधीत विभागीय आयुक्त यांना पाठवून त्याची प्रत या विभागाकडे आठ दिवसांत पाठविण्याची जबाबदारी संबधित मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. तसेच सदर अनुदानाच्या विनियोजना संबधी महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्यात आलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रत तसेच, संबंधित जिल्हा परिषदेने कोण-कोणत्या कामावर निधी खर्च केला याचा तपशील शासनास विहीत मुदतीत पाठविण्यात न आल्यास पुढील सहायक अनुदान वितरीत केले जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.
०७. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं - २०२० / प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दि. १६.०४.२०२० मधील अटी-शर्तीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
# Page 4