201803171129290212.pdf.mr.txt

# Page 1
कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
विधि व न्याय विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.६१/का- नऊ
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२,
दिनांक:- १७ मार्च, २०१८.
पहा- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. अचसीटी-१००२/१२८९/(१६२)/नऊ, दि. ०८.०९.२००३
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.२८६/ २०१८, दि.२७.२.२०१८
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८.
प्रस्तावना : कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या
आस्थापनेवरील ३ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. ३
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक
न्यायालय, कोल्हापूर येथील ३ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक (१ पद), वाहन चालक
(१ पद) आणि शिपाई (१ पद) अशा एकूण ३ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०१८ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१८
पर्यत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये
(०१) (०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४०३४१, ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली "
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून
भागविण्यात यावा.
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५ मार्च, २०१८ द्वारे
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत
आहे.
पृष्ठ २ पैकी १
# Page 2
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.६१/का- नऊ