202410101303279205.pdf.mr.txt

# Page 1
सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-२०२२/प्र.क्र.८५/सेवा-४
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : १०.१०.२०२४.
संदर्भ : शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दि.०१.०३.२०१९.
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या
व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष तसेच दि.०१.०१.२०१६ पासून
मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे.
२. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान /
मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
३. मा.मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित
पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची
कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली आहे.
शासन निर्णय :
दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन
रु.२० लक्ष पयंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व
अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि
कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम
क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार
यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक
यांनाही लागू राहतील.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
# Page 2
# Page 3
# Page 4